कोलकाता । पश्चिम बंगाल में एक बार फिर गोरखालैंड की मांग जोर पकड़ रही है। गोरखालैंड की मांग पर विनय तमांग सहित कई लोगों ने 23 और 24 को पहाड़ पर एकत्र होने के लिए बुलाया है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार किसी हड़ताल को समर्थन नहीं करती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को सिलीगुड़ी में आयोजित जनसभा से कहा कि न हड़ताल होगी, न बंगाल विभाजन। राज्य को सुचारु रखने के लिए राज्य सरकार हर तरह का प्रयास करेगी। विनय तमांग ने गोरखालैंड की मांग पर 23 फरवरी को दार्जिलिंग में 24 घंटे का बंद का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वे पश्चिम बंगाल से अलग होना चाहते हैं। दरअसल बंगाल के विभाजन के खिलाफ प्रस्ताव सोमवार को विधानसभा में पारित हो गया।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में कोई भी हड़ताल होगी, राज्य सरकार इस प्रकार के किसी भी हड़ताल का समर्थन नहीं करती है। इस दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासनिक सभा मंच से कहा कि पहाड़ियों में बंद के नाम पर कानून बनाने पर किसी को छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि वे विकास के लिए नहीं, बंद के नाम पर पहाड़ियों में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखालैंड की मांग को लेकर गुरुवार को जीटीए विरोधियों विनय तमांग, अजय एडवर्ड्स ने बंद का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल एक रहेगा, कोई विभाजन नहीं होगा। मैं अशांति नहीं होने दूंगी, यह मेरी चुनौती है कि उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल में कोई अंतर नहीं है। आज से बाहर कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। बंगाल में बंद की संस्कृति फिर शुरू करने की कोशिश की जा रही है। कानून तोड़ने पर प्रशासन किसी को बख्शेगा। सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी हड़ताल की अनुमति नहीं दी जाएगी। माध्यमिक परीक्षा 23 से शुरू हो रही है। अगर छात्र परीक्षा नहीं दे पाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
विधानसभा में दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा ने कहा कि गोरखालैंड की मांग का पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के विभाजन से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में विलय किए गए क्षेत्र के विभाजन के बारे में है। जिम्बा गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिम्बा ने बताया कि दार्जिलिंग सिक्किम का अभिन्न अंग था और अलग करने की मांग संविधान के दायरे में है। प्रस्ताव के खिलाफ बोलते हुए कार्सियांग के विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा ने कहा कि यह संसद है जिसे अलग राज्य के निर्माण के मुद्दे पर संविधान का अधिकार प्राप्त है और इस प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा नहीं की जा सकती है?