भोपाल । प्रदेश के सभी विभाग, निगम, मंडल और प्राधिकरणों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को सरकार अगस्त से दस प्रतिशत बढ़ाकर वेतन दे सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग ने संविदा नीति में परिवर्तन की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग से मातृत्व अवकाश के संबंध में प्रस्ताव लिया जा रहा है तो वित्त विभाग दस प्रतिशत वेतन में वृद्धि का आकलन कर रहा है। दरअसल, कुछ विभाग कर्मचारियों को सातवां तो कुछ छठवां वेतनमान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी संविदा कर्मचारियों को 90 के स्थान पर 100 प्रतिशत वेतन देने की घोषणा की है। इसके अनुसार संविदा कर्मचारी आकलन कर रहे हैं कि उनके वेतन में कितनी वृद्धि होगी। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि जो जिस पद पर काम कर रहा है, उसके अनुसार आकलन होगा।जिस संवर्ग को महंगाई भत्ता मिल रहा है, उसे वह मिलता रहेगा।इसी तरह कुछ संवर्गों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर राशि मिलती है। यह व्यवस्था भी बनी रहेगी। वित्त से जुड़ा नीतिगत मामला होने के कारण संविदा नीति में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सकता है।