कांग्रेस को अभी नहीं मिलेगी वंशवाद से आजादी
नई दिल्ली । तीन दिवसीय कांग्रेस चिंतन शिविर उदयपुर में शुरू हुआ, जिसमें 5 साल के कार्यकाल पर भी जोर दिया गया है। 'एक परिवार-एक-टिकट' के मानदंड ने कुछ आंतरिक उत्साह पैदा किया है। हालांकि इसमें 'अपवाद क्लॉज' भी जोड़ा गया है, जो कि संभवत: गांधी-वाड्रा परिवार की सियासी रक्षा के लिए लाया गया है। एआईसीसी महासचिव अजय माकन ने कहा, "एक परिवार-एक टिकट प्रस्ताव पर पूरी तरह से एकमत है। भावना यह है कि अगर कोई दूसरा सदस्य चुनाव लड़ने के लिए टिकट चाहता है तो उसे पार्टी संगठन में कम से कम पांच साल काम करना चाहिए। इसका मतलब है कि नेता नहीं सौंप सकते परिवार के उस सदस्य को टिकट जिसने पार्टी के लिए काम नहीं किया है। हालांकि, इसका वास्तव में मतलब यह था कि नेताओं और उनके बेटे/बेटी को पहले से ही पार्टी में काम करना होगा तभी उन्हें टिकट मिलेगा। यहां तक कि गैर-विधायकों के बेटे/बेटियां भी एक आसान रास्ता खोज सकते हैं क्योंकि शक्तिशाली राजनीतिक परिवार हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके चुने हुए उत्तराधिकारी को कुछ पैनल में पार्टी के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाए। सोनिया गांधी और राहुल पर इस तरह के मानदंडों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे क्रमशः पूर्व और वर्तमान पार्टी प्रमुख हैं। वाड्रा के पास 2017 से ठीक पांच साल का संगठन रिकॉर्ड है। उन्होंने एआईसीसी महासचिव के रूप में राजनीति में एंट्री की थी। माकन ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व का मुद्दा शिवर चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि यह संगठनात्मक चुनावों से जुड़ा मामला है उद्घाटन के दिन नेताओं ने "युवा एजेंडा" पर प्रकाश डाला। कहा गया कि सीडब्ल्यूसी तक हर पार्टी समिति में 50 से कम उम्र के नेताओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व होगा। कुछ प्रतिनिधियों ने इसका स्वागत करते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए दबाव डाला है। इस 50% युवा कोटा को महिलाओं (33%) और एससी-एसटी-ओबीसी-अल्पसंख्यकों (जो वर्तमान 20% से ऊपर जाने की उम्मीद है) के लिए पार्टी के मौजूदा कोटे में शामिल किए जाने की संभावना है ताकि जगह हो पर्याप्त "50 से अधिक" नेताओं के साथ-साथ अपरिहार्य "दिग्गजों" को समायोजित करने के लिए मिला। कुछ प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि कूलिंग-ऑफ अवधि केवल उस विशेष पद से बनाई जा सकती है जो एक नेता धारण कर रहा है। शिवर पार्टी के मुद्दों पर जनता के मूड को मापने के लिए एक सार्वजनिक अंतर्दृष्टि विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव भी पेश करेगा।