मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसलों के सरकारी खदीदी के लिए किसानों का पंजीयन 19 जून से प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके लिए संबंधित विभागों और एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने मूंग और उड़द के समर्थन मूल्य पर उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8682 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का 7400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। बता दें, प्रदेश कि किसान तथा विपक्ष के नेता लंबे समय से मूंग की खरीदी की मांग करते हुए सरकार पर दबाव डाल रहे थे। 

प्रदेश के 36 जिलों में मूंग और 13 जिलों में उड़द की फसल की कटाई मई के तीसरे सप्ताह से जून के पहले सप्ताह तक होती है। अनुमानित रूप से मूंग का क्षेत्राच्छादन 14.35 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 20.23 लाख मीट्रिक टन है, जबकि उड़द का क्षेत्र 0.95 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 1.24 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। पंजीयन के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भू—अधिकार ऋण पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। बटाईदारों को अनुबंध की प्रति देना अनिवार्य है। सहकारी संस्थाएं उपार्जन की जिम्मेदारी संभालेंगी और किसानों को भुगतान की प्रिंटेड रसीद प्रदान की जाएगी। सरकार ने उपार्जन के लिए गुणवत्ता मानकों और प्रचार-प्रसार की कार्ययोजना भी तैयार की है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिले और फसलें औने-पौने दामों में न बिकें।