बिलासपुर । ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए करोड़ों के सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को महाधिवक्ता ने बताया कि जाँच समिति गठित हो गई है, जो अपना काम कर रही है। डीबी ने महाधिवक्ता को शपथपत्र देने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 18 मार्च को रखी है।बस्तर और सुकमा जिले के 190 गांवों में 18 करोड रूपए की 3500 से ज्यादा सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के मामले में यह सुनवाई चल रही है। पूर्व में हुई सुनवाई में बताया गया कि पूरी निविदा प्रक्रिया क्रेडा के माध्यम से होनी चाहिए थी, जो वर्तमान मामले में नहीं की गई। राज्य के अधिकारियों को पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसकी अनदेखी की है, यहां तक कि भंडार क्रय नियम के तहत निर्धारित नियमों का भी उल्लंघन किया गया।